भाकपा ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के सम्बोधन में उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

फतेहपुर। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड फूलचंद्र पाल के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों खिलाफ महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में उपजिलाधिकारी खागा आशीष कुमार को 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर मांग किया।
राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करते हुए इन्होंने अपने दिए गए ज्ञापन में कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की तमाम जनविरोधी नीतियों से आम जनता बेहाल है। महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार गुंडागर्दी उत्पीड़न से आम जन मानस कराह उठा है। डीजल पेट्रोल गैस जैसी अति महत्वपूर्ण वस्तुओं में गैर जरूरी टैक्स वसूल कर जनता को लूटा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंप कर देश के साथ धोखा किया जा रहा है। एवं अपने कारपोरेट संगियों को मालामाल किया जा रहा है। आंदोलनरत किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठियां चलवा कर सरकार ने किसान विरोधी होने का सबूत पेश कर दिया है। किसानों की मांगों को नजर अंदाज कर सरकार तीनों काले कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है। बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। जिससे शिक्षित नौजवानों के सामने चकनाचूर हो रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज दिनांक 1 सितंबर 2021 को प्रांतीय आवाहन पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग करते हुए कहा है कि महंगाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में लगे गैरजरूरी टैक्सों को कम किया जाए। सरकार द्वारा की जा रही सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियां की बिक्री को तत्काल रोका जाए। अपनी मांगों को लेकर आंदोलित अन्नदाताओ पर लाठियां बरसाने वाली खट्टर सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। किसानों की मांग मान कर तीनों काले कानूनो को तत्काल वापस लिया जाए। एवं एमएसपी की लिखित गारंटी दी जाए। हर बेरोजगार के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम किया जाए। मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम व 600 रुपए दैनिक मजदूरी दी जाए। शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाए। दवावो और खाद्य पदार्थों की सामग्रियों में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाई जाए। बिजली बिल अधिनियम 2021 तत्काल वापस लिया जाए। योगी सरकार के असंवैधानिक,अलोक तान्त्रिक दमनकारी रवैया को रोका जाए। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। दलित महिलाओं अल्पसंख्यकों व कमजोर तबकों पर हो रहे अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। पेगासस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। गरीब बच्चों की पढ़ाई में हुई हानि की भरपाई कारगर तरीके से की जाए।
ज्ञापन देने वालो में कामरेड मोती लाल एडवोकेट, रामकृष्ण हेगड़े , सुमेर सिंह ,जंग बहादुर सिंह , रामचंद्र , सुमन सिंह चौहान, रामप्रकाश, पूरन लाल,खुर्सीद अहमद , राकेश कुमार प्रजापति (पूर्व जिला पंचायत सदस्य,) मनोज कुमार,विनोद कुमार ,छोटेलाल कोरी ,जगन्नाथ, शम्भू प्रसाद, कुँअर बली आदि रहे